23 सरकारी कंपनियों को बेचकर हजारों कर्मचारियों को ‘आत्मनिर्भर’ बनाएगी मोदी सरकार- रवीश कुमार

निजीकरण का स्कूली नाम विनिवेश है। विनिवेश बेचने जैसा ग़ैर ज़िम्मेदार शब्द नहीं है। ख़ुद को काम करने वाली सरकार कहती है कि वह 23 सरकारी कंपनियों को बेचना चाहती है ताकि उनका उत्पादन बढ़ सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि बिकने जा रही कंपनी का नाम अभी नहीं बताएँगी। फ़ैसला हो जाने के बाद बताएँगी। हिन्दू अख़बार की रिपोर्ट में लिखा है कि सरकार को विनिवेश के ज़रिए दो लाख करोड़ चाहिए।
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में काम करने वालों के लिए यह ख़ुशख़बरी है। उनका प्रदर्शन बेहतर होगा और वे प्राइवेट हो सकेंगे। जिस तरह से रेलवे के निजीकरण की घोषणाओं का स्वागत हुआ है उससे सरकार का मनोबल बढ़ा होगा। आप रेलमंत्री का ट्विटर हैंडल देख लें।
पहले निजीकरण का नाम नहीं ले पाते थे लेकिन अब धड़ाधड़ ले रहे हैं। जो बताता है कि सरकार ने अपने फ़ैसलों के प्रति सहमति प्राप्त की है। हाँ ज़रूर कुछ लोगों ने विरोध किया है मगर व्यापक स्तर पर देखें तो वह विरोध के लिए विरोध जैसा था। जो भी दो चार लोग विरोध करेंगे उनके व्हाट्स एप में मीम की सप्लाई बढ़ानी होगी ताकि वे मीम के नशे में खो जाएँ। नेहरू वाला मीम ज़रूर होना चाहिए।

मोदी सरकार की यही ख़ूबी है। उनकी समर्थक जनता हर फ़ैसला का समर्थन करती है। वरना 23 सरकारी कंपनियों के विनिवेश का फ़ैसला हंगामा मचा सकता था। अब ऐसी आशंका बीते दिनों की बात हो गई है। सरकार की दूसरी खूबी है कि अपने फ़ैसले वापस नहीं लेती है। 
सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों में भी मोदी समर्थक कम नहीं होंगे। वे ख़ुशी से झूम रहे होंगे। बल्कि समर्थक लोगों को ही इस फ़ैसले के समर्थन में स्वागत मार्च निकालना चाहिए ताकि एक संदेश जाए कि ये वो जनता नहीं है जो सरकार के फ़ैसले पर संदेह करती थी। जिन सरकारी कर्मचारियों ने भक्ति में छह साल गुज़ारे हैं उनकी प्रार्थना अब सुनी गई है। उनके ईष्ट की निगाह अब पड़ी है।

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